कहा- महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारपरक नीतियों की जरूरत
देहरादून :- राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रविवार को प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस अवसर पर राज्य निर्माण आंदोलन के अमर शहीदों और आंदोलनकारियों के साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए जीवन बलिदान करने वाले जांबाज सैनिकों एवं पुलिसकर्मियों को नमन किया।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आज उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है, मगर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्य की खुशहाली के लिए जरूरी है कि यहां की महिलाएं, नौजवान, किसान, व्यापारी और सभी वर्ग प्रगति करें। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं का योगदान अहम है। हमें महिलाओं के समग्र कल्याण एवं सशक्तीकरण के हरसंभव कदम उठाने होंगे। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार हमारी नीतियों के केंद्र में होने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। समूहों के उत्पादों को विश्वस्तरीय मार्केट उपलब्ध कराना जरूरी है। साथ ही हम सभी को इनके उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ का संकल्प साकार होगा। सीमांत क्षेत्रों से पलायन रुकेगा।
बेबीरानी मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों और अनाज को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3900 जैविक क्लस्टर काम कर रहे हैं। किसानों को तीन लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा- ‘मैंने राज्य के प्रत्येक जनपद में एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम को मॉडल विलेज बनाने का संकल्प लिया है।’ मौर्य ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। कोरोना संकटकाल में घर लौटे प्रवासी भाई-बहनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में भी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 माह में लगभग 800 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। लगभग 10 हजार युवाओं और उद्यमियों को इससे लाभ होगा।
राज्यपाल ने कहा कि आत्म निर्भर भारत में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ योग-ध्यान, पंचकर्म केंद्र एवं आयुर्वेदिक औषधियों और ग्रामीण उत्पादों की छोटी दुकानों से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। देवस्थानम बोर्ड के भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। केंद्र ने लगभग एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण जरूरी है। परंपरागत जल स्रोतों और जलाशयों का जीर्णाद्वार भी होना चाहिए। पर्यावरण, विषेश रूप से वनों का संरक्षण कर जल संरक्षण के उद्देश्य में सफलता पाई जा सकती है।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का महापर्व है। कुंभ का आयोजन गंगा की निर्मलता और शुद्धता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे योजना के उत्तराखंड में अच्छे परिणाम आए हैं।