दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Elections 2020) के लिए सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सहित तीनों दलों ने अब अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। तीनों ही दलों ने अपने घोषणापत्रों को फ्री स्कीम्स और लोकलुभावने वादों के साथ पेश किया है।
‘आप’ ने अपने घोषणापत्र में अनेक मुफ्त योजनाओं के साथ ही मतदाताओं से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज दिलाने, जन लोकपाल विधेयक लाने और दिल्ली स्वराज विधेयक लाने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण दिल्ली के हर परिवार को समृद्ध बनाना है। ऐसे ही भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने घोषणापत्रों में अनेक मुफ्त स्कीमों का जिक्र किया है। तीनों दलों की मुफ्त योजनाओं के बारे में विस्तार से जानें….
‘आप’ के घोषणा-पत्र की अहम बातें
- दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘आप’ दिल्लीवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, 24 घंटे बिजली की गारंटी देती है।
- ‘आप’ सत्ता में आने पर दिल्ली जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए प्रयास जारी रखेगी
- ‘आप’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में घर-घर राशन पहुंचाने का वादा किया है।
- दस लाख वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने का लक्ष्य तय किया है।
- ‘आप’ फिर से सत्ता में आती है तो 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए प्रायोगिक परियोजना चलाई जाएगी।
- स्कूलों में देश भक्ति पाठ्यक्रम शुरू होगा- जिस तरह से हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, वैसे ही देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति देश की सेना से सम्मान के साथ पेश आएं। शहीदों को सलाम करे।
- अगर किसी सीवर सफाई कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा।
- दिल्ली के बाजारों और औद्योगित क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था।
- यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे।
- भोजपुरी भाषा को आठवीं अनूसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- 1984 सिख दंगे के पीड़ितों के न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे।
- किसानों के लिए हक में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेंगे।
- फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा।
बता दें कि सरकार ने दिल्ली की साफ-सफाई और यमुना की सफाई को अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर जगह दी है। पार्टी का कहना है कि अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया है।
बता दें कि भाजपा और कांग्रेस पहले ही अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। भाजपा ने जहां स्कूटी और दो रूपये किलो आटा देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ कई बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है।
आम आदमी पार्टी के इस घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की दस गारंटी भी शामिल हैं। केजरीवाल की दस गारंटी भी इस मेनिफेस्टो का हिस्सा हैं, जो इस प्रकार है….
भाजपा का घोषणा की अहम बातें
- नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। व्यापारियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड देंगे।
- सीलिंग पर कानून ढंग से सुलझाने का रास्ता निकालेंगे।
- गरीबों को हम अच्छी गुणवत्ता का आटा दो रुपये किलो में देंगे।
- टैंकर मुक्त दिल्ली देंगे और लोगों को हर नल में जल देगी। इस योजना को साढ़े तीन में पूरा करेंगे।
- आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि को सरकार बनते ही लागू करेंगे।
- 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल दिल्ली को देंगे।
- 10 हजार करोड़ से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे।
- बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओं के अभियान के तहत गरीब परिवार की बेटी के खाते में पैसे डालेंगे। बेटी के 21 साल के होने पर दो लाख रुपये देंगे।
- कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को स्कूल जाने के लिए स्कूटी देंगे।
- नौवीं कक्षा में जाने वाली छात्राओं को फ्री साइकिल देंगे।
- गरीब विधवा की बेटी को शादी के लिए 51 हजार रुपये शादी के लिए देंगे।
- दिल्ली को कचरे के ढेर से मुक्ति दिलाएंगे।
- कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नौकरी की सुरक्षा देंगे।
- सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा: दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी।
- खेल प्रतिभा को बढ़ावा : सरकार में आते ही फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तर्ज पर दिल्ली के लिए नई खेल नीति बनाएंगे।
कांग्रेस के घोषणा पत्र की अहम बातें
- बजट का 25 फीसदी हिस्सा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर खर्च करेंगे।
- 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे।
- छोटे दुकानदारों को दो सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना।
- सभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 5000।
- बेटियों को पीएचडी स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क देंगे।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण।
- अवैध कॉलोनियों के लिए हमने 35,000 करोड़ का बजट
- स्नात्तक और स्नात्तकोत्तर बेरोजगार युवाओं को क्रमशः 5000 एवं 7500 बेरोजगारी भत्ता। 100 दिन की स्किल ट्रेनिंग करवाएंगे।
- 6 महीने के भीतर एक बेहतरीन जनलोकपाल बिल लाएंगे।