गाजियाबाद : मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के लिए अधिगृहीत की गई सदरपुर की जमीन पर अवैध निर्माण होने के मामले में जीडीए जांच कमेटी गठित करेगा। यही नहीं अवैध निर्माण ध्वस्त भी किए जाएंगे। डीएम के आदेश पर जांच कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सदरपुर गांव के नौ लोगों ने एक खसरा की 1.0560 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय से प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के लिए डीएम को आदेश दिया था। सबूत के तौर पर नौ लोगों ने बिजली के बिल, रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेज लगाए। डीएम अजय शंकर पांडेय ने सभी पक्ष सुनने के बाद पाया था कि यह जमीन जीडीए ने मधुबन-बापूधाम योजना बसाने के लिए अधिगृहित की थी। इस पर जीडीए का कब्जा है। डीएम ने इस खसरे के हिस्से को अधिग्रहण की प्रक्रिया से मुक्त करने की अर्जी को खारिज कर दी थी। इस जमीन पर हुए निर्माणों को अवैध करार देते हुए जीडीए वीसी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उस पर कमेटी गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। जांच होने पर प्रवर्तन जोन-तीन के कई अधिकारी और कर्मचारी नपेंगे।