नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढोत्तरी का फैसला किया गया है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है जो अब बढ़कर 17% हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।
आपको बता दें कि इसका लाभ जुलाई 2019 से मिलेगा। इसके साथ ही पीओके से आए विस्थापितों को 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीए की यह सबसे बड़ी वृद्धि है जो दिवाली के अवसर पर दी गई है। यह जुलाई 2019 से लागू होगी। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया गया।
कैबिनेट ने 5,300 विस्थापित कश्मीरी परिवार, जो कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए, उन्हें पुनर्वास के लिए प्रति परिवार 5।5 लाख रुपये देने का फैसला किया है। ये विस्थापित कश्मीरी परिवार कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए थे। ये 5300 परिवार बंटवारे के बाद पीओके से भारत आए थे और कश्मीर से बाहर बसे हुए थे। प्रधानमंत्री ने जो 2016 में विस्थापित कश्मीरी परिवार के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया था, इसका फायदा अब इन परिवारों को भी मिलेगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की अनिवार्य लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। अब लाभांवित किसानों के पास अपना अकाउंट आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा।
मालूम हो कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के बेहतर रहन सहन के लिए महंगाई भत्ता देती है। इसके अलावा महंगाई में बढ़ोतरी होने के बावजूद उनके जीवन स्तर में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए DA दिया जाता है। सरकार महंगाई भत्ता पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को देती है। सरकार सामान्तया DA की गणना Consumer Price Index (CPI) के आधार पर करती है।